ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਂਡਰ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
