ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
