ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਚਮੁੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਟੀਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 13,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ, ਹਰ ਕਲਾਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਖਾਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।
