ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਪੀਯੂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੁਕਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਯੂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
