ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੈੱਸ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀ ਮੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਯੂ. ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ।
