ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ. ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ.ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ 31 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
