ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਰਡ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਚਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ 665 ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 8.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਟਾਂ ਸੈਕਟਰ-38 ਵੈਸਟ, 56, 49, ਧਨਾਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਚਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 665 ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ।