ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ 300 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ— ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-11, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-50 ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-46 ਵਿਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-11 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-50 ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-50 ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-50 ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
