ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅੱਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ।
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਬੱਸਾਂ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।
