ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ ’ਚ 8 ਕੈਬਿਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਰਾ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
