ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਮੀਲ, ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-5, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲੋਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕਲੋਨੀ, ਪੰਡਿਤ ਕਲੋਨੀ, ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ, ਕਜ਼ਹੇੜੀ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ-4 ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
