ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 9 ਅਗਸਤ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੀਟੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਥਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਗੀਤਾ ਰਾਮ, ਵਿਨੋਦ ਭੱਟੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1942 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ,ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੋਲਾ,ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ,ਲੱਕੀ ਢੇਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡੇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 44 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।