ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੀਯੂ ਵੀਸੀ ਗੋ ਬੈਕ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਊਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ’ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਨਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਅਮਨ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹਸਨ, ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਲੁਬਾਣਾ, ਯੂਥ ਫਾਰ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਊਂਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
