ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 15 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਜੈ ਗੋਇਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਕਾਂਸਲ, ਦੀਪਕ ਗਾਂਧੀ, ਮਦਨ ਸੰਗਾਰੀਆ, ਅਨੁੱਜ ਨਿਰਵਾਨੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕਈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
