ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੌਪਿਨਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਿਮਾਂਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਲਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਵਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
