ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਯੂ. ਸਥਿਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੇੜਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਿਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੈਨੇਟ’ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨ (ਡੀ.-ਐਫੀਲੀਏਟ) ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
