ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ 1996 ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਪਾਏ ਹਨ।
