ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿਵਾਈ ਨਿਜਾਤ
- ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਯੂਸ ਹਨ।
30 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਠਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
