ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਝੋਰੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਨਵੀਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
