ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਥ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੂਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
