ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਾਜਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੌਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 32 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ 32 ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਹੈ।
