ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ 15 ਤੋਂ: ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਬੈਚੁਲਰ ਇਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਬੀਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਚਡੀ ਈਐਨਜੀਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਾਟ ਨਿਕ ਡਾਟ ਇਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈਣ। ਇਹ ਰਾਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਟ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
