ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਯੂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੱਥ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੱਥ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
