ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਨੂੜ, 7 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਨੂੜ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਥੱਮਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਕੰਢਿਓਂ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਢਾਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2.67 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
