ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 15 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਮਕਾਨ, ਪਲਾਟ, ਦੁਕਾਨ, ਫਲੈਟ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ /ਮਕਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਸਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 280 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 28, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 10, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 57, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 9, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 12, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 24, ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ 11, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3, ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 1, ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ 12, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 92, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 9 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
