ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1952 (ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1952 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
