ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਏ 83 ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀਐੱਸਈ-ਯੂਟੀ-ਐੱਸ-4219 ਲਿਖ ਕੇ 83 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀਆਂ 293 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
