‘ਸਫ਼ਲ’ ਪੁਲੀਸ, ਅਸਫ਼ਲ ਸਮਾਜ

ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਐਗਮੈਮਨੋਨ (Agamemnon) ਟਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲੇਈਟਿਮਨੈਸਟਰਾ (Clytemnestra) ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਰਗੋਸ (Argos) ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1943 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ ‘ਮੱਖੀਆਂ (The Flies)’ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।

ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਰਗੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀਊਸ (Zeus), ਜੋ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਰਗੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਜਦ/ਉਨਮਾਦ ਸੀ; ਸ਼ਹਿਰ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਔਰਤ।’’ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਊਸ (Zeus) ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਊਸ (Zeus) ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ; ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ; ਤੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਹੋਈ; ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ; ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ?’’ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਬੱਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ!’’

ਸਾਰਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ, ਕੂੜ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ/ਜ਼ੁਲਮ/ਕੂੜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੱਚਾਂ’ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚੋਂ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਲੀਮ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੰਜ਼ੀਰ’ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਬ (image) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਸੈਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ‘ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ : ਇਕ ‘ਜੰਜ਼ੀਰ’ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ‘ਅਰਜਨ ਪੰਡਿਤ’ (ਨਾਇਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ‘ਆਮ ਬੰਦੇ’ ਦੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੰਬ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ‘ਪਰਹਾਰ’ (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿੰਘਮ’ (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ), ‘ਦਬੰਗ’ (ਨਾਇਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ), ‘ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ’ (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ‘ਅਰਧ-ਸਤਿਆ’ (ਨਾਇਕ ਓਮਪੁਰੀ) ਤੇ ‘ਗੰਗਾਜਲ’ (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ) ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ‘ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ-PUCL ਵਰਸਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2014 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ; 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾ: 27 ਨਵੰਬਰ, 2019, ਸ਼ਮਸਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ; ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਲੰਕ; ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ; ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ; ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ; ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਾ: 6 ਦਸੰਬਰ, 2019: ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ/ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ (Reconstruction of scene of crime)’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੜਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੀਜਾ: 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲੀਸ; ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ’ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ; ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ/ਬਿਠਾਏ ਗਏ ‘ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ’ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ; ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ; ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼ 03.07.2020, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨਪੁਰ:

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ; ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛਿਪਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ‘ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨ’ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ

ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ :

• ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਚੌਥੇ ’ਤੇ।

• ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ/ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।

• ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਭਾਵ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਲ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਰਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ; ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ‘ਨਿਆਂ’ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ; ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ; ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।