ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 821 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਕਰੋੜ 69 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 14 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੋਲਬਲ ਹੰਗਰ ਦੀ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟੇ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇਉਂ ਹੀ 1955 ਦੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜੁਬਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੱਗਣ, ਕਾਲ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਉਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮਸੀਬਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਕੜੇ ਮਾਰਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨੂੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਪਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 76963-63025
