ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲ-480 ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੈਡੌਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੈਮਿਨ 1975’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ‘ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਮਾਊਥ’ (ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਭੁੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 18000 ਟਨ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਤਨਗਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਤਸਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 31 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 32 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਹਾਨਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ 20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ (2019 ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ) 10286 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਬਦਲਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: hunger55@gmail.com
