ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਹ ਜਮੂਦ ਕਿਉਂ ?

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਜਾਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਸੋਕੇ, ਅਤਿ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 57% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਬੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ/ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਫਪੀਓ/ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 88 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ/ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਚੌਤਰਫਾ ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿੳਂੁ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੋ-ਗੈਂਗੇਟਿਕ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ) ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 11 ਟਨ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕੇ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ) ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਕੋਲ 2.42 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਟੇਵਾਰਟ ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਰੇਜਨਿਕ ਕੋਲ 1.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇਰੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਈਲੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਵਿਚ ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2007 ਵਿਚ ਚੇਨਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, 2013 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਲਈ ਲਗਭਗ 5.75 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਧ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98760-63523