ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ 1947, 1984, 2002, 2019 ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। 5 ਜੂਨ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 1990-91 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ 1960ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝਾੜ ਵਧਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਪਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2018 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2001-11 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 86 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ, ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਰੋਕਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਪਲਵਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਲਏ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 55-60% ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ (ਤਕਰੀਬਨ 30%) ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਤੇ ਬਿਜੌਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਿਭਾਗਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770
