ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 2004, 2008, ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਪੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2019 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਠਾਹਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 90 ਦਿਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਂਫਲਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਿਊਨਸਿਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਪੀਏ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 2013 ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ; ਭਾਵ ਨਿਆਇਕ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ 2019 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾਦ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋæ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਗਿਲ, ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਏਪੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਯੂਏਪੀਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .