ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬਿ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ (ੳ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, (ਅ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, (ੲ) ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, (ਸ) ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ (ਹ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜਟੀਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪਿਛੇ ਇਕ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 215 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦੋ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਤਾਂ ਇਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 25454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 263265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2022-23 ਵਿਚ 284870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ 95378 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ 36069 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2022-23 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 14-15000 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 115ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50000 ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 200 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99156-82196