ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (macro economics) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 2020-21 ਦੇ ‘ਘੱਟ ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਿਪਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਐਨ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਮੋੜਵੀਂ-ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਪਤ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇਠਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਵਿਆਪਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (macro economics) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ‘ਕੇ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅੱਖਰ) ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਊ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਿਸਕ ਦੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ‘ਕੇ’ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 1914 ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ’ਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
