ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਜੋੜਨ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ 29 ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ-1994 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ, ਭਾਵ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਰਮ ਦਸ ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 97060 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ 2899 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 353 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 100312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 43500 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਆਦਿ 29 ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 28 ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 42 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਲਗਭਗ 600 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ 22 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
