ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਸੀਪੀਸੀ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕਰਨ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 72 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਓਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਉਧੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਆਓ, ਸ਼ਾਓਮੀ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨ ਜ਼ੂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ: ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੀਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਤਾ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਲੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਹਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ‘ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਨਵਰ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਪੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਨਾਂ (ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ‘ਲੋੜ ਮੂਜਬ’ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ‘ਲੋੜ ਮੂਜਬ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ- ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ?
ਦੂਜਾ, ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸੋਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਕਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਘੁਸਪੈਠ, ਵਪਾਰਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੈਲਾਨੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਇਲਾਕੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਸੂਸੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ: ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਯਾਦ ਹੈ? ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਕੀਨਨ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ।
