ਦਾਖ਼ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਣੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲ਼ੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਸੋ (ਝੀਲ) ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੱਠ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿੰਗਰਜ਼’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਢਲਾਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 1962 ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 19-20 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਨੂੰ 1963 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਤੇ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਂਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਗੌਂਗ ਸੋ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੀਨ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30-40 ਚੀਨੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ 54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ (adverse balance) ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ (ਜੋੜਦੀਆਂ) ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਵਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5ਜੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤ-ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਿੱਸਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਵਾਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਇਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਲੇਰ ਆਗੂ ਬੀਬਾ ਸਾਈ ਇੰਗ-ਵੇਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਕ ਨੂੰ ਚਿੱਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ‘ਤਾਇਵਾਨ ਸੁਪਰਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ, ਬੈਲਿਸਟਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਸਦੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ’ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।