ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਖਾਸਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਚਲਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਧ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1882 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। 1857 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 1882 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20, 20, 20 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 60 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਦਾਨ (ਗ੍ਰਾਂਟ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤਿਲਿਸਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਐਡਹਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ(10.1)। ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ (affiliation) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ(10.12)। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ(18.11)। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ(18.14)। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ(19.2)। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣਾ ਇਤਿਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ(13.6); ਭਾਵ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਮਾਨਦੰਡ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਤਿ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਨੇ ਢਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ: 98729-44552