ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.53 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ) ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1124 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (375 ਗ੍ਰਾਮ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਗਣਨਾ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦ) ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 62 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ (ਲਗਭਗ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਜਬਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਦਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੰਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

*ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ, ਦਿਓਣ (ਬਠਿੰਡਾ)।