ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ, ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ। ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ: ਠੇਕੇ/ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 144। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ…।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ (21 ਦਿਨ) ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 2.77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
– ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੱਢਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
– ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਆਡੀਓ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।
– ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
– ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
– ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਦੱਸੋ, ‘ਢਾਹ’ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਵਾਕ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈ, ਗੁਲੂਕੋਜ਼, ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 13-14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਪਿੱਛੇੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈਣੋਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ।
* ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506
