ਟੀਕੇ ਅਰੁਣ
ਟੀਕੇ ਅਰੁਣਇਹ ਤਰਕ ਅਜੀਬ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ (ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ) ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਓਨੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ (ਚੋਣ ਬਾਂਡ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ (ਨਕਦੀ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਹਾਰ-ਵਰਤਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨੋਟ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਹੀ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ? ਜੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ’ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਨੁਮਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ/ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਾਲੇ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੜੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਨਬਿੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਜ਼ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ (ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਨਪੀਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਜੋਖ਼ਮ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ (ਅਣਮੁੜੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਨਿਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਈਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫਐੱਸ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼) ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
