ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ* ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ**

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ’ (31 ਮਾਰਚ, 2017) ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਧੀਨ ਸਥਿਰ ਝਾੜ, ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਖਾਸਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱਪ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪੱਧਰ (13-14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ (ਸਾਉਣ ਰੁੱਤੀ), ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼, ਭਿੰਡੀ, ਬੈਂਗਣ, ਖੀਰਾ) ਅਤੇ ਫਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਾਇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਮੀਲੀਬੱਗ, 2015 ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੱਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇ 50-60% ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਝਾੜ, ਮੰਡੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਮੌਸਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ (ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ&ਨਬਸਪ; ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(1) ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਜ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੀਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲਈ ਸਟਿਕਾ/ਡੈਲਟਾ ਟਰੈਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਲਈ ਸਲੀਵ/ਮੌਥ ਟਰੈਪ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ/ਵੇਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸੁੰਡ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉੱਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: (ੳ) ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; (ਅ) ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਲੱਣਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਝੋਨਾ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਹਨ: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਝੁਨੀਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ। ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਬਲਾਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ (CLCV) ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਵਾਂਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੇਵਲ 11475 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 17.9%) ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੇਠ 804 ਹੈਕਟੇਅਰ (1.2%) ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 28812 ਹੈਕਟੇਅਰ (44.9%) ਵਿਚ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ’ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ: ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਰੇਅ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ।

(2) ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ, ਡੋਗਰ ਪੂਸਾ) ਲੱਗਭੱਗ 160-167 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ (ਪੀਆਰ 121, ਪੀਆਰ 126) 123 ਤੋਂ 140 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਨਾਲੋਂ 15-25% ਘੱਟ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ (35.4 ਮੀਟਰ) ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (35.1 ਮੀਟਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2020-21 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 68% ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 32% ਪਰਮਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ 95.8% ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ 4.2% ਰਕਬਾ ਸੀ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 2020-21 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਰੂੂਰ ਵਿਚ 2.89 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 1.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ-2009 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-71033

**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ), ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਸੰਪਰਕ: 81460-96600