ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1971-72 ਤੋਂ 1985-86 ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਧੇ ਦੀ 2.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ 1985-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘਟਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਗੰਨਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 1987 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 647 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2001-2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2001-02 ਤੋਂ 2005-06 ਤੱਕ 610 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 540 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। 2002 ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਲਾਗਤ 128 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 2003-07, ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ।
2005 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈਕੇ ਅਲੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪਰਤੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਿਆਜ, ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (Exotic) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਿਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੇਵਲ 192.6 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਏ; ਉਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ 2006 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 2007 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਰੁਪਏ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬਦਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
2012 ਵਿਚ ਡਾ. ਜੀਐਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50, 30 ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁੜ-ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ ਕਿਉਕਿ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
*ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ।
