ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਿਯਮ ਬਿੱਲ-2021 ਦਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ-ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚਲਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਉਂਜ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

2007-08 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨਾਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਸਤੋਸ਼ੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 50 ਬਿਟਕੌਇਨ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੌਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲਾਈਟਕੌਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਰੂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਆਦਿ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ- ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਬਿਟਕੌਇਨ ਸਿਟੀ (ਸ਼ਹਿਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਟਕੌਇਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੌਇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਗ੍ਰੀਨ) ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ) ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 14 ਕਰੋੜ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੀਨ ਨੇ 2022 ਦੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੜ 31 ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਵਿਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਹੈਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਟਕੌਇਨ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776