ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਪਿਆਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ 32 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ 37 ਫੀਸਦ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁਖੀ ਸੰਕੇਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਦਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਦਲੀਲ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ 111 ਦਿਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਾਂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 76 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ 65 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 39 ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19.4 ਫੀਸਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖ, 12.4 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ, 0.98 ਫੀਸਦ ਬੋਧੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 15 ਫੀਸਦ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8.5 ਫੀਸਦ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 3.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29.5 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.3 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਦੁਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ ਅਹੁਦਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
