ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1988 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਤੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਆਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੇਸਬਰੇ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਸਣੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਸਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰੂਸ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਸਾਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੂਸ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਲੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸਕ ਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਓਡੇਸਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਸੀ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਖੇਤਰ ਉਪਰ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸਕ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਦੁਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।” ਯਕੀਨਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਇਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਲੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਢ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਨਪੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਿਆਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨੇਸਕ ਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ ਫਿਫਥ ਫਲੀਟ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਕੁਆਡ’ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜਪਾਨ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਕੁਆਡ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।