ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ-ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ-ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ’ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਿਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ।
ਜੇ 2002-11 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸੇ ‘ਉਛਾਲ’ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ- ‘ਜੌੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ’ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਨਭਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰੀ ਮੀਡੀਆ ਚਿਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੌੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੌੜੇ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਭਖ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨੇਮੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਰੀ। ਦੂਜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸੀ; ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸਮਿੰਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਉਛਾਲ’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। 2002-11 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
‘ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ’ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਠੋਸ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ; ਮਤਲਬ, ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਅਣਵਿਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ‘ਉਭਾਰ’ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ, ਸਮਿੰਟ-ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਸਾਰੋ-ਚਲਾਓ-ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ’ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ‘ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਬੁਲਬੁਲੇ’ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰਿੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
