ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ/ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਆਹੁਣਯੋਗ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਕਮਿੰਗ-ਆਊਟ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਮਿੰਗ-ਆਊਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 4000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 1990 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਇਹ ਰਕਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ); ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 4000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ (ਸਾਲ 1916 ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ)। ਐਂਗਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ 1913 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਦਨ 3473 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 4000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ (ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ)। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਨ: 1964 ਲਈ ਜਪਾਨ, 1988 ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, 2008 ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ 2016 ਲਈ ਬਰਾਜ਼ੀਲ। ਮੈਕਸਿਕੋ 1968 ਵਿਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 2036 ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 9000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 4000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2036 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ: ਚੀਨ ਨੇ 2008 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਨਾ-ਮਾਤਰ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2010 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ (ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ) ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਬਹੁਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਪਵਾਦ 1904 ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ, ਰਕਬੇ, ਜੀਡੀਪੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ/ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਓਲੰਪਿਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ: ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ, ਵਧੇਰੇ ਹੋਟਲ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਯੂਨਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 2004 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੇ 1964 ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1968 ਵਿਚ 9 ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 19 ਤੋਂ 33 ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 63 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 1982 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਗ਼ਮਾ ਸੂਚੀ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 101 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ; ਗਲਾਸਗੋ (2014) ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 64 ਤਗ਼ਮੇ ਹੀ ਪਏ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਮਿੰਗ-ਆਊਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
