ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਸੇਲ… ਕਿਸ ਦੀ ?

ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 64 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਿਆ, ਉਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਿਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ 7.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2020) ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ 9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 57128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਯਾਮਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

2020-21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਸੀਆਈ), ਕਨਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੋਨਕੋਰ), ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਮਐਲ) ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (Asset Monetization) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ (buy back of shares) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਗੋਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ, 150 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਸੜਕ ਹਾਈਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਬੀਐੱਸਐਨਐਲ ਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਇਕਾਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ 8 ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐਨਐਲ ਨੂੰ 4G ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐਨਐਲ ਇਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਕਰਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 60074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 23286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ (ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਹਿਣਾ ਸੀ), ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ – ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਐੱਸਸੀਆਈ, ਕੋਨਕੋਰ ਅਤੇ ਬੀਈਐਮਐਲ ਦੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਸੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ?

ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ

ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 4.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਯੂਪੀਏ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਤੇ ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ, ਭਿਲਾਈ, ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਏਆਈਆਈਐਮਐੱਸ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਾਇਕ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776